(१) कबुलियती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्ययोजना विपरीतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हानि नोक्सानी पुच्याउने कार्य गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो कबुलियती वन तोकिए बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति संघ संस्था वा समुदायलाई अन्य राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ ।

तर त्यसरी कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले कबुलियती वन फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रमा वन संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ र यसरी फिर्ता भएको वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।